
यही आर्थिक बर्षभित्र सडक विस्तारको काम सुरु गरिने विभागको भनाइ छ । विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले डिपिआर स्वीकृत भएलगत्तै निर्माण कार्य अघि बढ्ने बताएका छन् । अबको दुई महिनाभित्र डिपिआर स्वीकृत हुने अनुमानसहित निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी भएको उनले बताए । सडक विस्तारका लागि तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो रकम जापान सरकारले व्यहोर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । सडक किनाराका घरजग्गाको मुआब्जाबापत दिनुपर्ने रकम भने नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । कुल १६ किलोमिटर लामो यो सडक विस्तारपछि ६ लेनको बन्नेछ । त्यसमध्ये चार लेन मुख्य सडक हुनेछ । बाँकी दुई लेन भने ट्रयाक सर्भिसका लागि मात्रै प्रयोग हुनेछ ।
तीन बर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको सडक निर्माणको काम भने खण्ड–खण्डमा विभाजन गरेर हुने बताइएको छ ।